भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) निम्न लिखित वक्तव्य प्रेस के लिए प्रसारित किया है। जिसमें कहा गया की पिछले वर्ष इन कदमों को उठाने के क्रम में मोदी की सरकार ने सम्पूर्ण देश एवं जम्मू-कश्मीर की जनता को मिलने वाले लाभों और उपलब्धियों के बारे में लम्बे चौड़े वादे किए गए थे। बहुत से लोगों ने उसी समय चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार की जम्मू-कश्मीर में की जाने वाली तानाशाही पूर्ण आतंकवादी कदम पूरे देश में दुहराई जायेंगी। एक वर्ष के बाद सरकार के घोषित वादों की बात उजागर हो चुकी है, जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज को आज भी बंद करके रखा गया है और वे आज भी कैद हैं।धारा370और35(A) को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होना बांकी है।
वामपंथी दल, पिछले 2019 से हिरासत में रह रहे तमाम लोगों को रिहा किया जाय,संचार माध्यमों से रोक हटाई जाय और आमलोगों को स्वतंत्र रूप से आने जाने की सुविधाएं सुनिश्चित की जाय।
कोविड19 से प्रभावी ढंग से लड़ने,तथा जनतांत्रिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा एवं पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए ,यह अत्यंत आवश्यक है।
मनोज कुमार चंद्रवंशी
नेता, सीपीआई(एम)
