sanjay jaiswal and tejaswi on bpsc cut off

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BPSC RESULT: बिहार लोक सेवा आयोग ने बीपीएससी का परिणाम (BPSC RESULT) जारी किया है। बीपीएससी 64वीं के जारी परिणाम में सामान्य वर्ग का कट ऑफ पिछड़े वर्ग के बराबर हो गया है। परिणाम पर अब सत्ता और विपक्ष में सियासी दांव पेंच का जंग तेज हो गयी है। जहाँ तेजस्वी यादव ने ट्विट कर नीतीश सरकार के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है । उन्होने अपने ट्विटर के माध्यम से सवाल उठाते हुए नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि

नागपुरी संतरों के रंग में रंगे कथित OBC मुख्यमंत्री नीतीश जी ने BPSC के परिणाम में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ मार्क्स बराबर करा दिया है क्योंकि नीतीश जी ने 15 वर्षों में अपनी जाति की प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक कराने के बाद बाकी पिछड़ी जातियों को लात मार दिया है।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ट्विट पर अब बिहार एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी  भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया है। उन्होने तेजस्वी पर पलटवार किया ।

रिजल्ट से तेजस्वी को हो रहा पेट में दर्द

संजय जयसवाल ने बीपीएससी में पिछड़े वर्ग के रिजल्ट ,सामान्य वर्ग के बराबर होने पर तेजस्वी के टिप्पणी पर पलटवार करते हुए अपने फेसबूक पेज पर लिखा है कि

बीपीएससी का रिजल्ट (BPSC RESULT)  देख कर हमारे नवीं पास नेता जी को पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है।
उनकी पीड़ा यह है कि पिछड़ों का कट ऑफ मार्क सामान्य वर्ग के बराबर कैसे हो गया। कह रहे हैं कि फिर रिजर्वेशन से क्या फायदा है?
अर्थात 9वीं पास नेता जी बहुत खुश होते अगर सामान्य वर्ग के 535 के बदले पिछड़े वर्ग का 250 पर सेलेक्शन होता । इनके पिता जी ने बहुत मेहनत से चरवाहा विद्यालय बनाया था और जीवन भर पिछड़ों को लाठी में तेल पिलाने की ही राजनीति समझाए।
जब गरीब पिछड़ों के बेटे सामान्य वर्ग के बराबर पहुंच गए हैं तो इनको अपना राजनैतिक भविष्य समाप्त होता दिख रहा है। आज अनुसूचित जनजाति के बच्चे 514 और अनुसूचित जाति के बच्चे भी 490 अंक पर चयनित होकर सभी वर्गों के पास पहुंच चुके हैं।
आगे उन्होने कहा कि 
आज यह देखना बहुत ही सुखद है कि सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग का एक बराबर कट ऑफ लिस्ट है । अनुसूचित जाति वर्ग भी थोड़े ही अंतर पर खड़ा है। अगले 5 सालों में यह भी खत्म हो जाएगा ।
बाबा साहब अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब अनारक्षित अथवा आरक्षित वर्ग के बच्चे एक बराबर कट ऑफ मार्क लेकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हां इससे केवल जाति के नाम पर वैमनस्य फैलाने की राजनीति करने वाले नेतागण सदा के लिए समाप्त अवश्य हो जाएगें।
bpsc 64th result out

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BPSC 64th Result out : बिहार लोक सेवा आयोग के 64वीं के परीणाम जारी कर दिये गये हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC ) की ओर से 64वीं के संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है। बोर्ड के एग्जाम कंट्रोलर ने बताया कि पहले आधिकारिक तौर पर रिजल्ट को पास किया गया, उसके बाद वेबसाइट पर जारी किया गया है।  अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। बोर्ड की ओर से जारी रिजल्ट में कहा गया है कि इस बार सभी कोटे में ओम प्रकाश गुप्ता ने टॉप किया है। वहीं विद्यासागर दूसरे स्थान पर रहे। बोर्ड ने आगे बताया कि इस बार 11 पदों पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। कुल 1454 पद पर हीं रिजल्ट प्रकाशित किया गया है।

इन पदों पर होगी भर्ती

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 64वीं  द्वारा जारी रिजल्ट ( BPSC 64th Result out ) से राज्य में अनुमंडल पदाधिकारी एवं वरीय उप समाहर्ता के 28, बिहार पुलिस सेवा के 40, वाणिज्य कर पदाधिकारी 10, बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक दो, आपूर्ति निरीक्षक 223, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष 571, नगर कार्यपालक पदाधिकारी के सात, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी के 133 पद पर नियुक्ति की जानी है।

बोर्ड के वेबसाइट से देखे जा सकते रिजल्ट

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी रिजल्ट ( BPSC 64th Result out ) को वेबसाईट पर जारी कर दी गयी है। इस परीक्षा में कुल तीन लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 3799 उम्मीदवारों का चयन मेंस के लिए हुआ जिसके बाद आयोग की ओर से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अब फाईनल परीणाम जारी कर दिये गये हैं कुल 1464 उम्मीदवार सफल हुए हैं।  2019 में आयोजित बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 64वीं का परीणाम अभ्यर्थी बोर्ड के वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देख सकते हैं।

 

Bihar teacher recruitment

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Bihar teacher recruitment : बिहार में शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट द्वारा  शिक्षक बहाली पर लगाया गया स्टे को हटा लिया गया है। हालांकि बहाली की प्रक्रिया कुछ शर्तों के साथ हीं पूरी की जा सकेगी।  बताते चलें कि नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकओं पर सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय करोल की पीठ ने राज्य सरकार को दिव्यांग उम्मीदवारों को आवेदन देने के लिए 15 दिनों की मोहलत देने की मांग मान ली। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के आधार पर शिक्षकों की बहाली की जाएगी।

इसलिए लगा था स्टे !

पटना हाईकोर्ट ने उस समय बिहार में शिक्षकों के बहाली ( Bihar teacher recruitment ) पर स्टे लगा दिया था जब शिक्षक बहाली में दिव्यांगों के 4 प्रतिशत आरक्षण का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। अनुपालन नहीं किये जाने के कारण नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से याचिका दायर की गई थी जिसकी सुनवाई के बाद शिक्षक बहाली पर स्टे लगाया गया था।

22 महिने बाद बहाली का रास्ता साफ !

अब जब सरकार ने दिव्यांग फेडरेशन की मांग को मान लिया है तो कोर्ट ने भी  बिहार में शिक्षक बहाली ( Bihar teacher recruitment ) का रास्ता साफ कर दिया है। इस बहाली से एक लाख 25 हजार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जानी है। साथ हीं कोर्ट ने  वैसे दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को उक्त पद के लिए आवेदन करने की छूट दी है जो विज्ञापन की तिथि यानी वर्ष 2019 में विज्ञापन की तिथि को आवेदन करने के योग्य थे । ऐसे उम्मीदवार अब जारी होने वाली अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर अपना आवेदन कर सकते हैं।

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Rent agreement2021: अब बिना लिखित समझौते के कोई भी व्यक्ति किराये पर न तो अपनी संपत्ति दे पाएगा और न हीं ले पाएगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रीमंडल ने नये किरायेदारी कानून को मंजूरी दे दी। यह हरेक राज्य के लिए लागू होगा। लिखित समझौते (Rent agreement2021)    को रेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सामने जमा कराना होगा। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में यह नियम समान रूप से लागू होंगे। इस कानून में किराये की राशि को लेकर कोई बंधन नहीं लगाया गया है। यह मकानमालिक और किरायेदार दोनों के लिए एक सुरक्षा कवच (security) का काम करेगा। इसके साथ ही एक करोड से अधिक खाली पडे घरों को किराये पर लगाने की राह आसान हो जाएगी। समझौते के तहत मकान किराये पर देने से अपराधिक मामलों में भी कमी आएगी।

Doctor recruitment in Bihar

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Doctor’s recruitment in bihar2021: महामारी के इस दौर में छिनते रोजगार और जाती जिंदगियों के बीच सरकारी नौकरी की भर्ती की सूचना और वो भी सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू से, एक सुकून भरा और दिल को तसल्ली देने वाला खबर है। जी हॉ, नितीश सरकार के निर्देश पर बिहार स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्तियॉ निकाली है। इनमें कुछ भर्तियॉ नियमित तो कुछ संविदा पर होगी, आइए जानते हैं कैसे?

(1)सभी ज़िलों में से कुल 1000 डॉक्टरों की बहाली संविदा पर किये जाने के लिए 10 मई को एक साथ वॉकिंग इंटरव्यू होगा ।

(2)   तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से 6338 डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति करने की अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए आवेदन की तिथि 24 मई रखी गयी है।

(3) सभी मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट्स के कार्यकाल को तीन माह का अवधि विस्तार दिया गया है।

शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेंस में ये जानकारी दी गयी।

(4) इसके अलावा आयुष डॉक्टरों (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, युनानी) की भी बहाली की नोटिफिकेशन जारी है।

जिलों के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ बहाली करने का निर्देश

Doctor’s recruitment in bihar2021 के तहत सभी जिलों के सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को आवश्यकतानुसार तीन माह के लिए मेडिकल स्टाफ बहाल करने का निर्देश और अधिकार भी दिया गया है। वे तत्काल अपने स्तर से स्टाफो की बहाली करेंगे। इनमें नर्स, वार्ड ब्वॉय, लैब टेक्नीशियन सहित अलग-अलग श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। इसके लिये नियुक्तिकर्ता सभी कर्मियों को मानदेय का भुगतान करेंगे। इस मद में स्वास्थ्य विभाग उन्हें राशि उपलब्ध कराएगा।

रिटायर्ड डॉक्‍टरों की भी सेवा लेगी सरकार

सरकार के अनुसार जो डॉक्टर हाल में रिटायर हुए हैं उनको तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है, ताकि महामारी से निपटा जा सके।

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जनजातीय कार्य मंत्रालय  एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। मंत्रालय अपनी स्वायत्त संस्था (नेशनल एजूकेशन सोसायटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स) की मदद से देश के 17 राज्यों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षकों के 3,479 रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा।

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अगले महीने की पहली तारीख से प्रारंभ होगी। इससे EMRS में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था हो पाएगी जिससे शैक्षणिक मानकों में सुधार होगा। प्राचार्य, उप-प्राचार्य , टीजीटी तथा पीजीटी के चार विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा होगी। उसके बाद संबंधित राज्यों द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

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बिहार राज्य में 44 असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बहाली की प्रकिया शुरू करेगा . इन सभी आर्किटेक्ट की जरुरत राज्य के 13 विभागों और निगमों में है . फिलहाल आर्किटेक्ट की कमी रहने से भवन निर्माण विभाग ने सरकार के सामने आर्किटेक्ट बहाली का प्रस्ताव रखा था . इस संबंध में पद सृजन की राज्य कैबिनेट से मंजुरी मिल चुकी है .

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक राज्य में सरकारी भवनों के निर्माण और मरम्मत की जिम्मेदारी भवन निर्माण की है . ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने अन्य यभी 13 विभागों और निगमों से रोस्टर क्लीयर कर जरुरत के अनुसार असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रिक्त पदों की जानकारी मांगी है .

 

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भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मा॰) की बिहार राज्य कमिटी पटना के शास्त्रीनगर स्थित बेल्ट्रान मुख्यालय के पास परीक्षा में उत्तीर्णता के बाद रोजगार की माँग करे रहे कम्प्यूटर आपरेटरों के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस लाठीचार्ज एवं दर्जनों आंदोलनरत आपरेटरों के घायल होने की घटना की निन्दा करती है और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की माँग करती है।

ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी संस्थाओं की ओर से रोजगार देने के नाम पर शुल्क वसूले जाते हैं, परीक्षाएँ ली जाती है, परिणाम सामने आने के बाद भी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं दी जाती है, इससे अभ्यार्थियों में निराशा एवं आक्रोश पैदा होता है। सरकार की ओर से इन बातों की लगातार उपेक्षा की जाती है और जब आक्रोश, आंदोलन के रूप में सामने आता है तो सरकार की ओर से उसे क्रूरता पूर्वक दबाने की कोेशिश होती है, जो पूरी तरह गैर  जनतांत्रिक एवं तानाशाहीपूर्ण  रवैया है।

पार्टी माँग करती है कि सरकार बेल्ट्राॅन की गतिविधियों की जाँच करें और कम्प्यूटर आपरेटरों को रोज़गार प्रदान करें।

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बिहार में स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली होने जा रही है . बिहार स्वास्थ्य विभाग बहाली की कार्रवाई शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से संविदा पर स्टाफ नर्स की बहाली की जाएगी।

बिहार के अस्पतालों में 4102 स्टाफ नर्स की बहाली की जाएगी। स्वास्थ्य इसके लिए 20 जनवरी 2021 की शाम छह बजे तक समिति की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं.

अभ्यर्थियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट के कैरियर लिंक पर क्लिक कर विस्तृत निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए अभ्यर्थियों को जीएनएम (जेनरल नर्स एंड मिडवाइफरी) या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होना भी अनिवार्य है।

इस बहाली के लिए अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष, गैर आरक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष व महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष व महिला के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गयी है। समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार के अनुसार इन पदों के लिए आयु, कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता हेतु आधार तिथि 01 जनवरी 2021 होगी।

अभ्यर्थियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट के कैरियर लिंक पर क्लिक कर विस्तृत निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। आवेदन देने के लिए अभ्यर्थियों को जीएनएम (जेनरल नर्स एंड मिडवाइफरी) या बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है और साथ ही नर्सिंग काउंसिल में निबंधित होना भी अनिवार्य है।

 

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फुलवारी  नगर परिषद के कार्यालय मे बुधवार को  एन.यू.एल.एम योजना के अन्तर्गत सर्वेशछित कुल 325 वेडरो के बीच वेडर कार्ड तथा वेन्डिग प्रमाणपत्र् का वितरण किया| वेडर कार्ड का वितरण नगर परिषद के अध्यक्ष अफताव आलम ने लोगो को एक साथ बुलाकर बारी बारी से दिया।

मौके पर नगर उपसभापति,नगर कार्यपालक पदाधिकारी ,नगर प्र् बधक, सी,एम एम आदिभी उपस्थित थे|
साथ ही वेडरो को योजनाओ के सम्बध मे विस्तार से  जानकारी को अवगत कराया गया|

फुलवारी संवाददाता

मिस्बाबुल  आरफीन