मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा दांव खेला है और जातियों के लिए जनसंख्या-आधारित आरक्षण का समर्थन किया है. वाल्मीकिनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गुरुवार को कहा कि जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होने के बाद इसे लागू किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जहां तक संख्या का सवाल है, जनगणना होगी तब उसके बारे में निर्णय होगा. यह निर्णय हमारे हाथ में नहीं है.
हालांकि, नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि अगर वह जाति-आधारित जनगणना के आंकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अक्सर 2021 की जनगणना में उस डेटा को लाने की मांग की है. उन्होंने पहले भी कई अवसरों पर कहा है कि सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए.
सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि जहां तक जनसंख्या का सवाल है, तो यह जनगणना के बाद ही तय किया जाता है और यह निर्णय (जनगणना पर) हमारे हाथ में नहीं है. लेकिन, हम चाहेंगे कि आरक्षण जातियों की जनसंख्या के अनुपात में हो. इस पर हमारी कोई दो राय नहीं है.