जनबोल न्यूज

आज पटना में छात्रसंगठन आइसा के द्वारा आइसा के राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस के तहत प्रदर्शन किया ,नई शिक्षा नीति वापस लो-शिक्षा का बाजारीकरण करना बंद करो-गरीबो-मध्यमवर्गीय को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास नही चलेगा नारो के साथ.

सभा को संबोधित करते हुए आइसा के राज्य सह सचिव आकाश कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा रात के अंधेरे में और बिना सदन में चर्चा किये हुए मोदी सरकार जो नई शिक्षा नीति लाए है इसके खिलाफ पूरे देश मे आज प्रदर्शन हो रहे है इस शिक्षा नीति का जब हम अध्य्यन करते है तो यह शिक्षा नीति गरीबों-मध्यमवर्गीय परिवार से शिक्षा वंचित करने वाली नीति है कुल मिलाकर जिसके पास पैसे रहेंगे वह शिक्षा ले पाएंगे दूसरी ओर उच्च शिक्षा पे हमला है शोध को कमजोर करने वाली नीति है जब देश मे शोध ही नही होगा तो भारत कैसे बनेगा

विश्वगुरु यह भारत का नौजवान पूछता है मोदी जी से इसलिए आइसा का साफ साफ मानना है यह शिक्षा नीति छात्र विरोधी नीति है आज से हमलोगों ने आंदोलन की शुरुवात किये है आने वाले दिनों में तमाम संगठन को एकजुट करके इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज बुलंद करेंगे ,आकाश कश्यप ने कहा बिहार बाढ़ और कोरोना के जेहन में आईआईटी जेईई-नीट परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी परीक्षा का डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं आइसा इस पेंडेमिक समय में छात्रों के मांग के साथ खड़ा है दूसरी तरफ बिहार में इंटर में एडमिशन चल रहा है आइसा ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लेटर भेज कर मांग किया है कि एडमिशन का डेट बढ़ाया जाए और सहूलियत के साथ तमाम छात्रों का एडमिशन हो!

आज के प्रदर्शन मे आलोक यादव,मॉडल दीपू राज, सुमित जयसवाल,दीपक यादव,बसंत,जिनिश यादव,साहिल जैसवाल,आकाश नयन,रोहित गौतम,राहुल कुमार,रौशन सहित दर्जनों छात्र थे!

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भगवान राम के जन्म स्थली पर भव्य राम मंदिर निर्माण के सिलसिले मे आयोजिक भूमि पूजन का बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माँझी ने स्वागत किया है।माँझी ने मंदिर के भूमिपूजन का स्वागत करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जल्द ही मस्जिद निर्माण का काम भी शुरू कराया जाए।माँझी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन किया या शिलान्यास रखा है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और शुभकामना देता हूं कि जल्द से जल्द भव्य मंदिर बन जाए, ताकि हिंदुस्तान नहीं समस्त संसार के करोड़ों भक्तों की आस्था उनमें है ।

मांझी ने कहा भगवान राम के आस्था से लोग जुड़े हुए हैं ऐसी परिस्थिति में यह लगभग 500 वर्षों के बाद संपन्न हो रहा है । यह ऐतिहासिक दिन है । इस ऐतिहासिक दिन पर ऐसा कार्य संपादित के लिए हम शुभकामना देते हैं । हम बधाई देते हैं । प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को।

मांझी ने कहा कि इस शुभ अवसर पर एक बात हमारे सामने आती है जब भगवान राम माता शबरी को जिस प्रकार से उन्होंने प्राण देने का उनको कल्याण करने का काम किया था और सो हुआ था, उससे दलित और और अधि वंचित वर्गों के लिए भगवान राम काम करते हैं । वैसे परिस्थिति में हमारे देश में सौभाग्य बस राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं उनको यदि मंच पर बुला लिया जाता तो हम समझते थे कि भगवान राम के जहां भी उनकी आत्मा जहां भी होती बहुत ही खुश होते, साथ ही साथ चाहे लालकृष्ण आडवाणी जी, जोशी जी, उमा भारती जी, गोविंदाचार्य अन्य लोगों ने राम मंदिर निर्माण से इन लोगों को बहुत सा संकट झेलना पड़ा था। उन लोगों को भी मंच पर रखा जाता तो ज्यादा अच्छा था।

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लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद श्री चिराग पासवान, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद प्रिंस राज जी ने आज अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास तथा कार्यारम्भ पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी को बधाई देते हुए कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति की अमिट पहचान को पूरे विश्व में स्थापित करेगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज मंदिर निर्माण का शिलान्यास करके पूरे विश्व में शांति और सदभावना का संदेश दिया है। श्री चिराग ने अपने बयान में कहा कि कई सदियों के उपरान्त आज भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का शुभारंभ हुआ है। श्री राम की परम भक्त माता शबरी का वंशज होने के नाते मेरे लिए आज का दिन एतेहासिक है तथा मेरे लिए सौभाग्य की बात है।

श्री चिराग ने कहा कि श्री राम को किसी देश एवं जाति तथा धर्म में रही बाँधा जा सकता है। भगवान राम सब के थे वे शबरी के भी थे, केवट के भी थे। देश में संविधानसम्मत और लोकतांत्रिक मुल्यों और न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप मंदिर निर्माण का कार्य की शुरूआत संपूर्ण देशवासियों के लिए गौरव की बात है। आज मंदिर निर्माण के साथ-साथ भगवान राम के आदर्श तथा उनके चरित्र को अपना कर ऐसे समाज का भी निर्माण करना होगा जहाँ किसी से भेदभाव न हो।

उक्त आशय की जानकारी लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से आज अयोध्यापुरी में बहुप्रतीक्षित भव्य श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन एवं कार्यारम्भ सम्पन्न हुआ।आज वार्ड संख्या 04,स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार सहित भाजपा के अनेक नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उक्त कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा।इस ऐतिहासिक अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री कुमार द्वारा प्रचूर मात्रा में महाप्रसाद के रूप में लड्डू की व्यवस्था की गई।

उक्त अवसर पर मंत्री श्री कुमार ने कहा कि देश के यशश्वी प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण अयोध्या में श्रीराम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ।उन्होंने कहा कि पांच दशक लम्बे संघर्ष और बलिदान के बाद आज का दिन देखने का सौभाग्य देशवासियों को प्राप्त हुआ।भगवान राम ने पारिवारिक,सामाजिक और राजनीतिक जीवन के उच्च आदर्शों को स्थापित किया,जो हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है।

जिलाध्यक्ष भाजपा प्रकाश आस्थाना ने कहा कि श्री राम राजनीति नहीं बल्कि हमारी आस्था और भारत की सनातन संस्कृति के प्रतीक रूप में उच्च आदर्शों के प्रतीक हैं।आज का दिन भारत के गौरवशाली सांस्कृतिक इतिहास के पृष्ठों में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ गया है।

प्रदेश प्रवक्ता भाजपा अखिलेश सिंह ने कहा कि प्रभु राम सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द,सांस्कृतिक पहचान,राष्ट्रीय गौरव और प्राणी मात्र के कल्याण के प्रतीक हैं।उनके जन्म भूमि पर मंदिर निर्माण से जिस रामराज्य की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी,उसका नींव पड़ा है।

उक्त अवसर पर नगर अध्यक्ष उत्तरी मंडल योगेन्द्र प्रसाद,महामंत्री उत्तम मिश्रा,सुमन सिंह,सागर शुभम,उद्देश्य कुमार,रामचंद्र प्रसाद,रवि कुमार,मनिंदर कुमार उर्फ पुकुल जी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब 492 साल का इंतजार आज खत्म हो गया है। अयोध्या में आज राम मंदिर की नींव रख दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या आए।। प्रधानमंत्री मोदी सुनहरे कुर्ते और सफेद धोती में अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने शुभ मुहूर्त में भूमि पूजन किया।

पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की और फिर मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखे जाने के साथ ही भूमि पूजन संपन्न हो गया. कार्यक्रम के दौरान नौ शिलाओं की पूजा की गई और PM मोदी ने मंदिर की नींव की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया.

इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज नेता मौजूद दिखे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने राम मंदिर की आधारशीला रखी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) निम्न लिखित वक्तव्य प्रेस के लिए प्रसारित किया है।  जिसमें कहा गया की  पिछले वर्ष इन कदमों को उठाने के क्रम में मोदी की सरकार ने सम्पूर्ण देश एवं जम्मू-कश्मीर की जनता को मिलने वाले लाभों और उपलब्धियों के बारे में लम्बे चौड़े वादे किए गए थे। बहुत से लोगों ने उसी समय चेतावनी दी थी कि मोदी सरकार की जम्मू-कश्मीर में की जाने वाली  तानाशाही पूर्ण आतंकवादी कदम पूरे देश में दुहराई जायेंगी। एक वर्ष के बाद सरकार के घोषित वादों की बात उजागर हो चुकी है, जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज को आज भी बंद करके रखा गया है और वे आज भी कैद हैं।धारा370और35(A)  को समाप्त करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होना बांकी है।

वामपंथी दल, पिछले 2019 से  हिरासत में रह रहे तमाम लोगों को रिहा किया जाय,संचार माध्यमों से रोक हटाई जाय और आमलोगों को स्वतंत्र रूप से आने जाने की सुविधाएं सुनिश्चित की जाय।

कोविड19 से प्रभावी ढंग से लड़ने,तथा जनतांत्रिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा एवं पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए ,यह अत्यंत आवश्यक है।

मनोज कुमार चंद्रवंशी
नेता, सीपीआई(एम)

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मोदी कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति को पारित कर दिया गया है। जहां एक ओर सरकार का कहना है की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को आसान बनाना है वहीं अगर नई शिक्षा नीति का गहराई से अध्ययन किया जाए तो इस नीति का उद्देश्य सरकार के दावों के ठीक विपरीत दिखाई देता है। नई शिक्षा नीति समाज में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिए पर स्थित समुदायों को बहिष्कृत करने की नीति है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार प्रधानमंत्री का इस साल का सबसे मशहूर जुमला “आत्मनिर्भर” है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्य एवं सिद्धांत अधिकार आधारित दृष्टिकोण की बजाए कर्तव्य आधारित दृष्टिकोण की तस्वीर पेश करते हैं। अर्थात सरकार अपने शिक्षा सुनिश्चित करने के दायित्व से पीछे हटकर यह कार्य प्राइवेट सेक्टर को सौंप रही है साथ ही निजी क्षेत्रों को विचारों को नियंत्रित करने का अधिकार दे रही है।

उच्च शिक्षा में मल्टीपल एग्जिट प्वाइंट (अर्थात 4 साल के ग्रेजुएशन को पहले, दूसरे अथवा तीसरे वर्ष में भी छोड़ देने पर सर्टिफिकेट) एडवांस सर्टिफिकेट इत्यादि के प्रबंध को नई शिक्षा नीति का आकर्षण बिंदु बनाकर इस नीति को एक बड़े सकारात्मक बदलाव के रूप में पेश किया जा रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि इस तरह का प्रावधान अंततःअसमानता को ही बढ़ावा देगा। इस तरह की नीति गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को और अधिक हाशिए पर ढकेलेगी तथा शिक्षा का अधिकार एक विशेषाधिकार बनकर रह जाएगा। यह नीति अकादमिक एकरूपता के जरिये से विचारों को नियंत्रित करने की भी कोशिश है। तदनुसार आम परीक्षाओं एवं प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण है किंतु निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों को लोगों का शोषण करने की पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता है।

नई शिक्षा नीति का केवल एक ही प्रयोजन है और वह है निजी संस्थानों को बढ़ावा देना। इस नीति द्वारा सरकार अपने इस मंसूबे को स्कूल तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक-परोपकार की साझेदारी का चोगा ओढ़ा रही हैl एनईपी निजी कंपनियों और सरकार को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह नहीं ठहराती है । देश में लंबे समय से छात्र आंदोलनों की निजी शिक्षण संस्थानों में संवैधानिक रूप से अनिवार्य आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाइयों की नीतियों को लागू करने की मांग के बावजूद एनईपी में इसका जिक्र तक नहीं है।

एनईपी संविधान के संघीय ढांचे पर भी हमला हैl शिक्षा समवर्ती सूची में है तथा परामर्श और समन्वय की मांग करता है, एकरूपता की नहीं ।इसी तरह, नीति का प्रारूप ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन छात्रों के लिए इस प्रौद्योगिकी की पहुंच और सामर्थ्य का विस्तार कैसे होगा यह सुनिश्चित करने में विफल है ।

एनईपी स्पष्ट रूप से सरकार द्वारा यह दावा करने कि शिक्षा पर खर्च में वृद्धि होगी इस विषय पर चर्चा नहीं करती कि यह होगा कैसे। निवेश और व्यय का बोझ “निजी परोपकार” साझेदारी के माध्यम से निजी कंपनियों और व्यक्तियों पर है, जो स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए एक चोगा मात्र है ।

सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तर पर स्व-नियमन को बढ़ावा देकर शिक्षा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी त्याग कर निजी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है। एनईपी बड़े स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पक्ष में छोटे स्कूलों और कॉलेजों को बंद करना प्रस्तावित करता है, जो सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा को नष्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है ।

स्कूल शिक्षा:
एनईपी स्कूल शिक्षा में मौजूदा 10 + 2 संरचना को “एक नए शैक्षणिक और पाठयक्रम पुनर्गठन” के साथ 5+ 3+3+4 में बदलने का प्रस्ताव रखता है और इस संरचना में 3 से 18 वर्ष के छात्र-छात्राएं सम्मिलित होंगे। एनईपी का तर्क है कि वर्तमान 10+2 संरचना 3-6 आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान नहीं देती है क्योंकि औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 में शुरू होती है और वह 6 साल की उम्र में शुरू होती है। इसलिए नई 5+3+3+4 संरचना, 3 साल की उम्र से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन (ईसीसीई) प्रदान करेगी।

ईसीसीई की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी केंद्रों की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, खेलने के उपकरण और अच्छे बुनियादी ढांचे की व्यवस्था की जाएगी। यहां तक कहा गया है कि 10+2 और उससे अधिक की योग्यता वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाण पत्र कार्यक्रम दिया जाएगा; और कम शैक्षिक योग्यता वाले लोगों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम दिया जाएगा। बच्चों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीटीएच चैनलों का इस्तेमाल और डिजिटल/दूरी के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल प्रस्तावित किया गया है ।

हालांकि, दस्तावेज अनुबंध, मानदेय आधारित कार्य के बजाय स्थायी नौकरी की गारंटी देने में विफल हैl स्थायी नौकरी तो दूर की बात है, न्यूनतम वेतन की गारंटी भी नहीं है। डिजिटल डिवाइड के सवाल पर यह दस्तावेज यह नहीं बोलता कि इससे उन लोगों तक डिजिटल पहुंच कैसे बढ़ेगी, जिनके पास टीवी, बिजली, इंटरनेट, स्मार्ट फोन या गैजेट्स तक नहीं है। इंटरनेट की पहुंच राष्ट्रीय स्तर पर केवल 40% है और ग्रामीण क्षेत्र और भी हाशिए पर हैं ।

एनईपी का तर्क है “प्रशिक्षित सहायककर्मी (स्थानीय समुदाय से व उसके बाहर दोनों) “, उसके अतिरिक्त सहायता सत्र, कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित मुद्दों के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख और सुरक्षा पहलुओं को देखते हुए “एक पर एक सहकर्मी ट्यूशन” की व्यवस्था की जाए। साफ तौर पर सरकार सार्वजनिक शिक्षा में गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा प्रदान करने की अपनी जिंमेदारी से दूर रहना चाहती हैl

सरकार की अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश:
नई शिक्षा नीति निजीकरण शब्द के इस्तेमाल से बचते हुए सरकार द्वारा शिक्षा से जुड़ी हुई अपनी सभी जिम्मेदारियों को त्याग कर निजी संस्थानों को जनता का आर्थिक शोषण करने की सुविधा उपलब्ध कराने का नाम है। यह नीति निजीकरण को सार्वजनिक-परोपकार साझेदारी का नाम देकर शिक्षा जैसी मूलभूत जिम्मेदारी से सरकार का पल्ला झाड़ लेना है।

अन्य भाषाओं पर संस्कृत का वर्चस्व:
अन्य भाषाओं को नजरअंदाज करते हुए संस्कृत संवर्धन पर अत्यधिक जोर देना मोदी सरकार की संस्कृत के वर्चस्व को स्थापित करने की मंशा को स्पष्ट करता है। दस्तावेज में अन्य भाषाओं की बात जरूर की गई है किंतु संस्कृत पर दिया गया अत्यधिक जोर सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। इसी प्रकार भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणाली और प्रथाओं पर सरकार का अत्यधिक ध्यान बाद में देश के विभिन्न चरणों में विकसित अन्य प्रथाओं को नजरअंदाज और अस्वीकार करने का प्रयास जैसा लगता है। “जहां भी संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक अनुदेश का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगीl” यह शिक्षा के माध्यम में एक व्यवस्थित परिवर्तन है और शिक्षकों की उपलब्धता, शिक्षा सामग्री की गुणवत्ता और यह भी कि इसे कैसे लागू किया जाएगा, पर सवाल उठते हैं। सार्वजनिक तथा निजी दोनों संस्थानों में इस प्रकार मातृभाषा को अनिवार्य बनाना विद्यार्थियों को उस भाषा में शिक्षण लेने से वंचित करता है जिसमें वे शिक्षित होना चाहते हैं।

सरकारी स्कूलों को बंद करना:
एनईपी 2020 स्कूल कॉम्प्लेक्स नामक समूह संरचना के नाम पर सरकारी स्कूलों को “सुनियोजित ढंग से” बंद करने को बढ़ावा देता है। जिसमें स्कूलों में कम नामांकन अनुपात स्कूल बंद होने का कारण दिखाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कम नामांकन अनुपात का कारण वास्तव में सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता की कीमत पर निजी स्कूलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना और स्कूली शिक्षा से संबंधित शिक्षण, अधिगम और बुनियादी ढांचे के मुद्दों में सार्वजनिक निवेश की कमी है। त्रुटिपूर्ण नीति को ठीक करने के बजाय एनईपी 2020 सरकारी स्कूलों को बंद करने को बढ़ावा देता है।

निजी स्कूलों को आर्थिक शोषण की खुली छूट:
एनईपी ने आवश्यक गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रीस्कूल एजुकेशन-निजी, सार्वजनिक और परोपकारी सहित शिक्षा के सभी संस्थानों के लिए स्व-नियमन या प्रत्यायन प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) नामक एक स्वतंत्र, राज्यव्यापी निकाय की स्थापना की जाएगी। यह और कुछ नहीं बल्कि सरकार द्वारा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों पर छोड़ने के लिए एक आवरण है जैसा कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी किया गया है ।
उच्च शिक्षा:
समरूपता और अकादमिक स्वतंत्रता का केंद्रीकरण:
सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा परीक्षाओं के संचालन का केंद्रीकरण हालांकि आदर्श लगता है, लेकिन वास्तव में यह कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता से वंचित करता है। फिलहाल, एनईपी बोझ को कम करने की बात करता है किंतु NEET तथा अन्य अखिल भारतीय परीक्षाओं का NTA अथवा अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्रीकृत आयोजन नई समस्याओं को जन्म देगा।

सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बंद करना:
स्कूल शिक्षा की तरह ही एनईपी मे 3000 या उससे अधिक छात्रों के बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और एचईआई क्लस्टर/नॉलेज हब का गठन प्रस्तावित करती है। इसका स्पष्ट अर्थ है- बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों के पक्ष में छोटे या मध्यम सरकारी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों या संस्थानों को बंद करना। सबसे नृशंस रूप से, यह दस्तावेज नालंदा और तक्षशिला के संदर्भ का उपयोग बड़े विश्वविद्यालयों के निर्माण के लिए कॉलेजों को बंद करने के अपने बुरे इरादों वाले तर्क को न्यायोचित ठहराने के लिए करता है ।

पुनर्गठन के नाम पर सार्वजनिक वित्तपोषण का निजीकरण अथवा समापन:
ये उच्च शिक्षा संस्थान (एचईआई) भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) द्वारा शासित होंगे । एचईसीआई के तहत एचईआई के प्रत्येक मुद्दे से संबंधित विभिन्न इकाइयां होंगी जो संरचना का हिस्सा होंगी। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी) शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल बिंदु नियामक होगा केवल चिकित्सा और कानूनी शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं होंगे। दूसरी संस्था ‘Meta-Accrediting Body’ (जिसे मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) कहा जाता है) होगी। तीसरा उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी) होगा, जो फंडिंग नियमित करेगा । चौथी संस्था होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल जोकि अकादमिक स्तर को बेहतर बनाने का कार्य करेगी। इसका तकनीकी रूप से अर्थ है यूजीसी और अन्य मौजूदा निकायों को खत्म किया जाएगा।

इन एचईआई की अध्यक्षता बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) करेंगे। बीओजी के पास फीस पर फैसला करने, एचईआई के प्रमुख सहित नियुक्तियां करने और शासन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगाl शासन का यह मॉडल स्वायत्तता और अकादमिक उत्कृष्टता को केंद्रीकृत और नष्ट कर देगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसी विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुसंधान के वित्तपोषण के समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। यह समन्वय स्वायत्त वित्तपोषण व्यवस्था को नियंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं हैl

एनईपी में यह भी कहा गया है कि निजी और सार्वजनिक संस्थानों के बीच कोई अंतर नहीं होगा, जो सार्वजनिक संस्थानों के वित्तपोषण से सरकार के पीछे हटने का संकेत देता है । इस बीच, एक स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज (एसी) उच्च शिक्षा के एक बड़े बहुविषयक संस्थान का गठन होगा जो स्नातक की डिग्री प्रदान करेगा और मुख्य रूप से स्नातक शिक्षण पर केंद्रित होगा, हालांकि यह उस तक सीमित नहीं रखा जाएगा और यह आम तौर पर एक आम विश्वविद्यालय से छोटा होगा ।

शिक्षा के भीतर सामाजिक भेदभाव का कोई संज्ञान नहीं, सामाजिक न्याय के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं:
यह वही भाजपा की सरकार है जिस के शासन में पूरे देश ने रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या के विरोध में एक व्यापक आंदोलन देखा । रोहित के लिए न्याय की मांग करते हुए इस आंदोलन में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हाशिए के समाज से आने वाले विद्यार्थियों के प्रति होने वाले भेदभाव तथा उत्पीड़न की ओर सभी का ध्यान केंद्रित किया गया। और आज यही भाजपा की सरकार नई शिक्षा नीति पारित कर रही है जिसमें शैक्षिक संस्थानों में होने वाले भेदभाव एवं उत्पीड़न के विषय में कोई बात नहीं की गई है। नई शिक्षा नीति संस्थागत उत्पीड़न एवं भेदभाव को वंचित एवं हाशियाकृत विद्यार्थियों की समस्या की तरह देखती है और सरकार को संस्थानों में समता एवं न्याय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से दूर रखती है।

वर्गीकृत असमानता और बच्चों को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर करना:

एनईपी से 4 वर्षीय बहुविषयक बैचलर कार्यक्रम एक आपदा होगा जैसा कि हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में FYUP प्रणाली के साथ देखा है। जिसका न केवल छात्रों और शिक्षकों ने विरोध किया बल्कि अंततः शिक्षा और शिक्षा देने में विफल रहने पर प्रशासन को भी इसे वापस लेना पड़ा। उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री/एग्जिट का मतलब है कि अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन वाले स्टूडेंट्स ही अपनी डिग्री पूरी कर पाएंगे । गरीब छात्रों को डिप्लोमा से ही समझौता करना होगा। साथ ही एक साल में सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर मूल रूप से डिग्रियों का अवमूल्यन है क्योंकि इन डिग्रियों को लेने के लिए मजबूर किसी को भी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाला माना जाएगा। यदि इन पाठ्यक्रमों को अलग नहीं कर रहे हैं, और एक बड़े 4 साल मॉड्यूल का ही हिस्सा सर्टिफिकेट डिप्लोमा तथा बैचलर हैं, तो यह डिग्रियों का अवमूल्यन ही है।

निजी विश्वविद्यालयों को फण्ड एवं बढ़ावा देने वाली एक नीति:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समय समय पर शिक्षा में निजी निवेश एवं परोपकार की ‘महत्ता’ पर बल देती है। यह न केवल निजी निवेश एवं परोपकारी उद्यमों को आमंत्रण है जिससे कि वे उच्च शिक्षा में अपने व्यापार को बढ़ा सकें, बल्कि ये ऐसे उच्च शिक्षा संस्थानों को सरकारी सहायता का भी वादा करती है। हम सभी जानते हैं कि ऐसे परोपकारी उच्च शिक्षा संस्थान कौन होंगे। यह उच्च शिक्षा के निजी एवं कॉरपोरेट नियंत्रण की व्यंजना ही है।
पहले तो नीति नए उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कम नियंत्रण का वायदा करती है। जबकि एक और स्तर और मानकों के नाम पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सरकारी वित्त पोषित संस्थानों को बंद करने का एक यंत्र है, वहीं दूसरी ओर यह नए विश्वविद्यालयों को खोलने में गुणवत्ता और स्तर की चिंता न करने का वायदा करता है। इससे इतर, शुल्क निर्धारण के प्रगतिशील राज को प्रोत्साहित करके यह नीति स्पष्ट तौर पर उच्च शिक्षा में शुल्क वृद्धि और बहिष्करण का सृजन कर रही है।

स्वायत्तता के नाम पर शुल्क वृद्धि और स्ववित्तपोषण को लागू करना:
महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पास श्रेणीबद्ध स्वायत्तता होगी। प्रत्यायन की श्रेणियाँ किसी संस्थान की स्वायत्तता निर्धारित करेंगी। कोई संस्थान जिसकी प्रत्यायन की श्रेणी उच्च होगी वह शुल्क वृद्धि कर सकेगा, इस प्रकार गरीबों और वंचितों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बहिष्कृत कर दिया जायेगा क्योंकि विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर नये स्व-वित्तपोषी पाठ्यक्रम लायेंगे जिससे कि वे स्वयं ही फण्ड इकट्ठा कर सकें। यह पहले ही कुछ समय से कार्य में लाया जा चुका है, जैसे कि यूजीसी का परिसमापन और HEFA ऋणों की स्वीकृति को पहले ही मूर्त किया जा चुका है।

निजी विश्वविद्यालयों को शोषण की स्वतंत्रता:
स्वविनियमन की प्रणाली निजी विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करेगी जहाँ संस्थान को शिक्षा, सीखने, अवस्थापना, शुल्क एवं अन्य मुद्दों पर स्व-घोषणा देनी होगी। इस प्रकार यह सरकार के नियंत्रण का अंत करेगी। यह उच्च शिक्षा में भयंकर परिणामों की ओर लेकर जाएगी जिसमें निजीउद्द्मियों को फ़ीसवृद्धि करने औऱ गरीबों एवं वंचितों के बहिष्कृत करने में कोई रोक-टोक नहीं होगी।

ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर डिजिटल डिवाइड और बहिष्करण मजबूत करना:
शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने पर जोर दिया गया है। यह और कुछ नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था से समाज के हाशिए पर स्थित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों को बाहर करने की नीति है। यह नीति इस बारे में बात नहीं करती है कि यह कैसे इंटरनेट पहुंच बढ़ाएगी, डिजिटल डिवाइड को कम करेगी और शिक्षा की पहुंच, और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। इसी तरह, दूरस्थ शिक्षा पर जोर शिक्षा के विचार के खिलाफ जाता है। NEP एक स्वायत्त निकाय, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम (NETF) बनाने की बात करती है,जो “उच्च शिक्षा, मूल्यांकन, नियोजन, प्रशासन स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों के लिए” प्रदान करेगा। हालाँकि नीति यह बात नहीं करती है कि यह डिजिटल विभाजन को कैसे समाप्त करने जा रही है। यह ऐसी शिक्षा के लिए आवश्यक डिजिटल गैजेट्स की पहुंच को कैसे बढ़ाएगीl नीति फंडिंग के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं करती जिसका सीधा अभिप्राय यह है कि इसका भार विद्यार्थियों पर थोप दिया जाएगा और निजीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगाl

एमफिल को खत्म करना और एकीकृत कार्यक्रम में एमए की अवधि को कम करना केवल मोदी सरकार के शोध के प्रति समझ की कमी को दर्शाता है । एमफिल प्रशिक्षण का मैदान है और अनुसंधान की गुणवत्ताको बढ़ाने में इसका महत्व है। एमफिल को हटाकर सरकार ने भारत में रिसर्च को फंडिंग और सपोर्ट कम करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। “शैक्षणिक मार्ग” के बारे में नई नीति का मूल रूप से मतलब है (भले ही यह बेहतर पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने और एक बेहतर शिक्षक होने की गुंजाइश देता है) शिक्षक बुनियादी कक्षाएं ले सकते हैं और प्रशासन/शासन में पद सुनिश्चित करने की सीढ़ी पर आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं । यह विश्वविद्यालय प्रणाली में शिक्षण की स्वायत्त प्रकृति को खत्म करने तथा सरकार के हुक्म के अनुसार चलने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने की ओर एक कदम है।

समावेश के नाम पर यह नीति वास्तव में, बहिष्कार के लिए नीति के अलावा कुछ नहीं है। AISA इस शिक्षा विरोधी मसौदे को खारिज करता है और मांग करता है कि इसे तुरंत वापस लिया जाए और संसद में इस पर चर्चा की जाए।

जनबोल न्यूज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई को पास नई शिक्षा नीति-2020 का अरवल जिला भाजपा ने उत्साह के साथ स्वागत किया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तथा केंद्रीय कैबिनेट के सहयोगियों ने 34 साल बाद स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किया है।

इसके लिए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का आभार व्यक्त करते हैं। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लाकर देश के भविष्य को एक नई रौशनी दी है। इससे बच्चों को अपने जीवन लक्ष्य को निर्धारित करने का और उस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर बचपन से ही मिल जाएगा।

भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य किसान मोर्चा हरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि नई शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव की उम्मीद जगी है। नई शिक्षा नीति को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित संपूर्ण केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य बधाई के पात्र हैं। बिहार सरकार को भी नई शिक्षा नीति लागू कर शिक्षण सस्थान को बढ़ावा देना चाहिए।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी चन्दन कुमार चन्द्रवंशी ने कहा कि मैकाले की शिक्षा नीति से हट कर रोजगारोन्मुखी नई शिक्षा नीति पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रहित में कदम उठाया है। इस नई शिक्षा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी देने से सभी बुद्धिजीवी वर्ग में खुशी का माहौल है, शायद अब लार्ड मैकाले की गुलामी मानसिकता वाली शिक्षा से देश के युवाओं को आज़ादी मिल जाये।

बच्चों के ऊपर प्राप्तांक को लेकर जो तनाव बना रहता था उससे आज़ादी मिलेगी क्योंकि दसवीं कक्षा के बोर्ड एग्‍जाम नही होंगे,वहीं जिला महामंत्री शंकर सिंह ने कहा कि 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी द्वारा लिया गया निर्णय काले पानी की तरह था, 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे परिवर्तित करते हुए पुन: शिक्षा मंत्रालय के नाम से उपकृत कर पुरानी शिक्षा नीति में नई तकनीक, स्थानीय भाषाएं और स्वविवेक से विषयों के चयन की सुविधा के साथ वैज्ञानिक और तकनीकी पद्धति को भी बढ़ावा देने का काम किया गया है। श्रीकांत शर्मा, चंद्र भूषण सिंह ,प्रमिला सिन्हा, भास्कर शर्मा, वशिष्ठ शर्मा, जगदीश यादव ,आनंद चन्द्रवंशी,रामविनय शर्मा, कन्हैया चन्द्रवंशी, राजमणि देवी, शशि भूषण भट्ट, रणधीर पासवान, अमित चन्द्रवंशी ,उमेश चन्द्रवंशी, गौरव शर्मा, दीपक शर्मा, राम आशीष दास ,शंकर साहनी, संजीत सिंह ,आमोद तिवारी, संतोष सिंह, राणा प्रताप सिंह ,दीनानाथ शर्मा, बबन पासवान एवं भाजपा अरवल के सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया है

जनबोल न्यूज

आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बिहार प्रदेश द्वारा वर्चुअल युवा जन संवाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह के अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें पूरे प्रदेश से हजारों युवाओं की सहभागिता रही।

इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि युवा जन संवाद को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने युवाओं से आत्मनिर्भर भारत अभियान में बढ़-चढ़ कर अपना सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा “ दूसरों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करने से पहले खुद आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। स्वयं के आत्म निर्भर बनने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्म निर्भर भारत का सपना साकार होगा।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा “आज मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क की मांग पूरे देश में है जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी खुद अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। बिहार के युवा भी स्किल व हुनरमंद हैं और यहाँ काफी संभवनाएं है। भाजपा इसके लिए प्रदेश में वातावरण भी बनाने में लगी है कि बिहार के युवा भी आत्म निर्भर बने. हमारा उद्देश्य युवाओं को रोजगार मांगने वाले की जगह रोजगार देने वाला बनाना है।” युवाओं से आग्रह करते हुए उन्होंने सभी से सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों के अलावा जिस कार्य मे हुनर व रुचि है उस क्षेत्र में पूरी तत्परता से आगे बढ़ने की अपील की।

उन्होंने कहा “ माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीन लाख करोड़ का पैकेज सुक्ष्म तथा लघु उद्योग हेतु स्वीकृत किया है, उसका आप सब लाभ उठाएं। बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बहुत संभावनाएं है जैसे नौगछिया इलाके से प्रतिदिन दो रेक ट्रेन से मक्का बंगलोर जाता है और उस मक्का को प्रोसेस कर कार्नफ्लेक्स के रूप में एक हजार रुपए किलो बिकता है। इस प्रकार की कई संभावनाएं बिहार में उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने मन की बात में आत्मनिर्भर बने युवाओं की प्रसंशा करते हुए मधुबनी पेंटिंग वाले मास्क तथा बिहार के गांव में मोती की खेती को सराहा है। युवाओं के सहयोग से ही हमारा राज्य और हमारा देश आत्मनिर्भर बन पाएगा।

डॉ जायसवाल ने कहा “ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आत्म निर्भर बनने के लिये अग्रसर हो चुका है। आज पीपीई किट बनाने में भारत पूरे दुनिया मे दूसरे नम्बर पर है, साफ्टवेयर निर्माण के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं,तकरीबन 1135 नये एप भी युवाओं द्वारा बनाये गये हैं। आईफ़ोन, सैमसंग जैसी कंपनीयां भारत में आ कर उत्पादन करने लगी हैं। वहीं बूलेट-प्रूफ जैकेट व अन्य रक्षा उपकरण बनाकर दूसरे देशों को बेचने के क्षेत्र में देश आगे बढ़ रहा है”।

भाजपा प्रदेश महामंत्री व दीघा विधायक डॉ संजीव चौरसिया व भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने भी युवाओ को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का युवा कल का भारत हैं,आप ही बदौलत न्यू इंडिया का सपना साकार होगा। उन्होंने सभी युवाओं को प्रधानमंत्री जी के संदेश आत्म निर्भर भारत व लोकल फ़ॉर वोकल को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प दिलाया। इसके अलावा उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोनाकाल में किए गये सेवा कार्यों की सराहना करते हुए, नए युवाओं को संगठन से जोड़ने पर बल दिया।कार्यक्रम का संचालन प्रदेश महामंत्री जितेंद्र कुशवाहा एवम धन्यवाद ज्ञापन महामंत्री धर्मेंद्र तिवारी ने किया।

जनबोल न्यूज

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर आज  27 जुलाई  11.00 बजे बिहार प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा जी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या तथा जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिशों के खिलाफ राजभवन पर प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ मदन मोहन झा ने मोदी  सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कि देश में दर्जनभर राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा  को बहुमत नहीं मिला चाहे वह गोवा हो हरियाणा हो अन्य कई ऐसे राज्य है जहां भाजपा  बहुमत नहीं मिला बावजूद वहां  सरकार बनाई जहां दो-दो एमएलए भी थे वहां भी मोदी और अमित शाह  ने लोकतंत्र को गला घोट कर सरकार बना ली .  इससे भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का पेट नहीं भरा तब वह कर्नाटक में कांग्रेस और कुमार स्वामी कि सरकार को गिरा कर अनैतिक तरीके से सरकार बनाई उतना ही नहीं मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के सरकार को इस कोरोना काल में गिराकर कर एमएलए को खरीद फरोख्त कर सीबीआई,ईडी और इनकम टैक्स के  दुरुपयोग  कर सरकार बनाई।

बिहार में भी मिले महागठबंधन के जनादेश का चोरी किया गया । डॉ मदनमोहन झा ने कहा अब फिर वही प्रयास राजस्थान में किया जा रहा है  पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है । पूरा देश कोरोना काल में जनता की सेवा में व्यस्त हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह  लोकतंत्र के गला घोट कर अनैतिक तरीके से सरकार गिराने और  बनाने में मस्त हैं। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल सकता है ? कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा के सत्र बुलाई गई है । फिर  राजस्थान में विधानसभा का सत्र बुलाने में क्या एतराज है ।

राष्ट्रपति महोदय से आग्रह  हैं राजस्थान में जो राजनितिक अस्थिरता है उसको  समाप्त करने के लिए   राजस्थान के महामहिम राज्यपाल को निर्देश दें अति शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाकर  राजस्थान के राजनीति संकट  को टाला जा सके। इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झ, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. समीर कुमार सिंह, श्याम सुंदर सिंह धीरज, प्रेम चंद्र मिश्र, एमएलसी, राजेश कुमार, विधायक, मदन मोहन तिवारी विधायक, बंटी चौधरी विधायक, राजेश राम एमएलसी, डॉ. ज्योति, डॉ. अजय कुमार सिंह, लाल बाबु लाल, मनोज कुमार सिंह, रविन्द्र नाथ मिश्र, जाया मिश्र, आनंद माधव, जयंती झा, राजेश कुमार सिन्हा, चंद्र प्रकाश सिंह, धनञ्जय शर्मा, डॉ. शरबत जहाँ फातमा, डॉ. पुरुषोत्तम मिश्र, शशि कान्त तिवारी, अजय कुमार सिंह, मृणाल अनामय, कमलदेव नरेन शुक्ल, सत्येन्द्र बहादुर, सुनील कुमार सिंह, लालन यादव, कुमार आशीष, रीता सिंह अनीता यादव, डॉ. हसनैन कैशर, अजय कुमार टुन्नू, बसी अख्तर, मिहिर झा, धर्मवीर शुक्ल, मंजीत आनंद साहू, इ० रजेश कुमार आदि सैकड़ो नेता एवं कार्यकर्तागण भाग लिये।