माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार द्वारा मीठापुर कृषि प्रक्षेत्र, पटना में नवनिर्मित कृषि भवन, बिहार का उद्घाटन किया गया। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। इस समारोह की अध्यक्षता डॉ० प्रेम कुमार, माननीय मंत्री, कृषि-सह-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा किया गया।
सन् 1932 में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय फार्म के लिए पटना शहर अन्तर्गत दो कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये जिसमें मीठापुर अवस्थित 182 एकड़ का प्रक्षेत्र पटना फार्म के नाम से तथा शेखपुरा अवस्थित 125 एकड़ का प्रक्षेत्र शेखपुरा फार्म के नाम से प्रचलित था। कालान्तर में सन् 1983 में शेखपुरा फार्म आई०जी०आई०एम०एस०, पटना को हस्तांतरित कर दिया गया।
सन् 1929 से मीठापुर कृषि परिसर में संयुक्त कृषि निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना का कार्यालय स्थापित है। आजादी के बाद सन् 1955 में पटना फार्म के कुल 182 एकड़ जमीन पर कृषि अनुसंधान के लिए कृषि विभाग, बिहार, पटना के अधीन कृषि अन्वेषणालय की स्थापना की गई।
सन् 1971 में कृषि अन्वेषणालय का नाम परिवर्तित कर कृषि अनुसंधान संस्थान (ए०आर०आई०) करते हुए इसका नियंत्रण राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर) को स्थानांतरित कर दिया गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर की स्थापना के उपरान्त वर्ष 2010 में ए०आर०आई० संस्थान इसके अधीन स्थानान्तरित कर दिया गया। कालान्तर में कृषि विभाग के राज्य/ प्रमंडल/ जिला/अनुमण्डल स्तरीय कार्यालय मीठापुर अवस्थित कृषि प्रक्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थापित किये गये।
वर्तमान में मीठापुर अवस्थित परिसर दो भागों में विभक्त है। इसके दक्षिणी भाग में लगभग 25 एकड़ में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर अन्तर्गत कार्यरत ए०आर०आई०, पटना फैला हुआ है एवं इसके उत्तरी भाग की जमीन पर विभिन्न विभागों यथा कृषि, पशुपालन, लघु जल संशाधन, विद्युत ग्रीड, थर्मल विद्युत ईकाई के अलावा अन्य सामान्य सुविधाओं में उपयोग हेतु पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया है। उपरोक्त के अलावा कुछ जमीन खाली भी है। वर्तमान में शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य विकासोन्मुखी कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को जमीन हस्तांतरित किये गये जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैं
संस्थान का नाम
1. चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना
2. चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना
3. आर्यभट्ट विश्वविद्यालय, पटना
4.राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, पटना
5. इंदिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, पटना
6. मौलाना मजरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, पटना
7. सड़क निर्माण
8. National Highway
9. सरकारी आधारभूत संरचना एवं अन्य संरचना
10. हरित पट्टी एवं सामान्य सुविधाएँ
11. बस स्टैंड
12. | बिहार राज्य विद्युत बोडे
11. | कृषि भवन, बिहार
वर्ष 2008 से 2012 की अवधि में प्रथम कृषि रोड मैप के सफल क्रियान्वयन के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देशन में द्वितीय कृषि रोड मैप के अन्तर्गत पटना स्थित कृषि विभाग के
राज्य / प्रमण्डल/जिला/ अनुमण्डल स्तरीय कार्यालयों को एक ही छत के अन्दर लाने की परिकल्पना की गई। इस परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में 105.65 करोड़ रूपये की लागत से इस भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्तमान में इस भवन की पुनरीक्षित लागत 125.23 करोड़ रूपये है। माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के कर-कमलों द्वारा 14 फरवरी, 2014 को इस भवन का शिलान्यास किया गया।
वर्तमान में पटना में कृषि विभाग के अधीन कार्यरत विभिन्न निदेशालय एवं कार्यालय अलग-अलग स्थानों पर अवस्थित है। इस कृषि भवन में किसानों की सुविधा के लिए कृषि निदेशालय, उद्यान निदेशालय, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार राज्य बीज निगम, बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी, पौधा संरक्षण, बीज निरीक्षण, कृषि सूचना, मिट्टी जाँच/गुण नियंत्रण/बीज विश्लेषण प्रयोगशाला के साथ-साथ पटना के प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, परियोजना निदेशक, आत्मा कार्यालय, सहायक निदेशक, उद्यान कार्यालय, ईख विकास कार्यालय आदि को एक ही छत के नीचे लाया गया है।
कृषि भवन, बिहार एवं इसका परिसर कुल 23.80 एकड़ में फैला है। इस भवन के विभिन्न खण्डों को मिलाकर कुल 28000 वर्गमीटर में निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें से कुल 10853 वर्गमीटर में प्रशासनिक खण्ड बनकर तैयार है। इसके अलावा अन्य खण्डों यथा प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय परिसर, कैन्टीन एवं मनोरंजन स्थल आदि का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।
कृषि भवन, बिहार परिसर का मुख्य आकर्षण
- परिसर में निर्मित सभी भवनों का Design Green Building Concept पर आधारित है।
- 2. एक प्रशिक्षण खण्ड/मनोरंजन खण्ड
- 3. आवासीय भवन 4/BHK FLATS (Duplex)-4, 3/BHK FLATS- 17, 2/BHK FLATS-57
- 4. 15 KVA dk Electrical Sub satation एवं 115 KLD (Kiololeter A Day) का STP (Sewage Treatment Plant) एवं UGT (Underground Tank) | STPls Treated Water का उपयोग Flushing एवं Gardening में किया जाएगा।
- 5. सम्पूर्ण परिसर में Drain एवं Road बनाया गया है।
- 6. कृषि भवन काम्प्लेक्स के निर्माण के क्रम में पर्यावरण एवं जल संरक्षण का पूर्ण ध्यान रखा गया है। सम्पूर्ण परिसर Zero Water Discharge पर Design किया गया है। परिसर में 17 Water Harvesting एवं एक Water Body का निर्माण किया गया है।
7. कार्यालय के लिए 36 वाहन पार्किंग एवं आवासीय परिसर में 91 वाहन पार्किंग की व्यवस्था
- भवनों का निर्माण भूकम्प रोधी तकनीक से किया गया है।
- 9. पूरे भवन में Fire Fighting, CCTV, इत्यादि आधुनिक सुविधाओं के साथ Centralized Air ___Condition का प्रावधान किया गया है।
- 10. पूरे परिसर में हरित क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गयी है।
क्षेत्रीय स्तर पर एक ही छत के नीचे कृषि कार्यालय
प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर संयुक्त कृषि भवन में प्रमण्डल/जिला के विभिन्न कृषि कार्यालयों को एक ही छत के नीचे किसानों की सुविधा के लिए लाया गया है। प्रखण्ड स्तर पर ई-किसान भवन की परिकल्पना कर किसानों के लिए प्रशिक्षण, मिट्टी जाँच की व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑन-लाईन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही, पंचायत स्तर पर किसानों के लिए पंचायत कृषि कार्यालय की भी स्थापना की गई है।
संयुक्त कृषि भवन (प्रमण्डलीय एवं जिलास्तरीय) – वर्तमान में 03 प्रमण्डलीय यथा- मगध, मुंगेर तथा पूर्णियाँ में संयुक्त कृषि भवन तथा जिला स्तर पर 27 जिलों में संयुक्त कृषि भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। इस प्रकार, 30 जिलों में एक ही छत के नीचे जिला के सभी कृषि कार्यालय यथा- जिला कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, आत्मा कार्यालय, पौधा संरक्षण, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, माप-तौल कार्यालय आदि किसानों को कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं की सुविधा प्रदान कर रहे है। शेष 07 जिलों में पूर्व से ही निर्मित कृषि भवन में कृषि कार्यालय कार्यरत है। संयुक्त कृषि भवन के रख-रखाव के लिए 50,000 रूपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है।
ई-किसान भवन (प्रखण्ड स्तर)- वर्तमान में राज्य के 534 प्रखण्डों में से 467 प्रखण्डों में ई-किसान भवन स्थापित है। ई-किसान भवन में किसानों के प्रशिक्षण, मिट्टी जाँच की व्यवस्था तथा विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑन-लाईन के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। ई-किसान भवन में प्रखण्ड स्तर के पदाधिकारी यथा- प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराते है। ई-किसान भवन के रख-रखाव के लिए 15,000 रूपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है।
पंचायत कृषि कार्यालय (पंचायत स्तर)- राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत कृषि कार्यालय कार्यरत है। इस कार्यालय में किसान सलाहकार तथा उस पंचायत के कृषि समन्वयक किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी मुहैय्या कराते है। पंचायत कृषि कार्यालय के भाड़ा हेतु 1,000 रूपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर डॉ० एन० सरवण कुमार, सचिव, कृषि विभाग, बिहार, श्रीमती पूनम, विशेष सचिव, श्री आदेश तितरमारे, कृषि निदेशक सहित विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।
