ELECTRIC VEHICLE2021:देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। हैवी इंडस्ट्री विभाग ने शुक्रवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए इंसेंटिव को बढ़ाकर ₹15,000 प्रति kWh कर दिया गया है, जो पहले 10000 प्रति kWh था। यह सब्सिडी सरकार के FAME 2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी है। इस फैसले का सीधा लाभ नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने वाले ग्राहकों को मिलेगा। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एथर एनर्जी (Ather Energy) पहली कंपनी है जिसने ग्राहकों को बढ़ी हुई सब्सिडी का फायदा देना भी शुरू कर दिया है।
क्या है FAME स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी
“FAME” शब्द का पूरा नाम है -“फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स” । पारंपरिक इंधन पर से निर्भरता कम करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को फेम इंडिया योजना-चरण- I (FAME-1) को लागू किया था। यह योजना शुरू में 31 अप्रैल, 2017 तक थी, लेकिन इसे 31 मार्च, 2019 तक बढ़ा दिया गया था। यहीं नहीं, बल्कि आपको बता दें कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना को और विस्तारित करते हुए FAME-2 योजना लेकर आई।
FAME-2 योजना क्या है?
यह योजना 1 अप्रैल, 2019 से तीन साल की अवधि के लिए लागू की गई है। इस योजना का कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है। जैसा कि इस योजना की ऊपर चर्चा की गई है FAME 1 इंडिया का विस्तारित संस्करण जो 1 अप्रैल, 2015 को 895 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। योजना का उद्देश्य देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों (ELECTRIC VEHICLE2021) की बिक्री को बढावा देना और इसके लिए देश भर में जगह-जगह सार्वजनिक और निजी भागीदारी से चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है।
2-व्हीलर्स को मिलने वाली सब्सिडी के लिए शर्तें
सरकार ने 2-व्हीलर्स को मिलने वाली सब्सिडी के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। FAME 2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ चुनिंदा इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर्स को ही मिल पाएगा। इस बेनिफिट के लिए इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर की न्यूनतम ड्राइव रेंज 80 किलोमीटर और स्पीड अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। इसके अलावा, फुल चार्जिंग के लिए लगने वाली एनर्जी अधिकतम 8 यूनिट तक होनी चाहिए। साथ में व्हीकल में 75 फीसदी कलपुर्जे( Machinery Parts) देशी होने चाहिए।
