जनबोल न्यूज
माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार डॉ. प्रेम कुमार द्वारा आज बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद् (विघटित) के नियंत्रणाधीन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के बाजार प्रांगणों के विकास, प्रांगण में हो रहे कृषि विपणन एवं बाजार प्रांगण के क्रियाकलाप के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा किया गया।
समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए उचित मूल्य एवं बेहतर बाजार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राज्य में सभी बाजार प्रांगणों के सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। तत्काल बाजार प्रांगणों में चहारदीवारी, सड़क, नाला आदि निर्माण के साथ-साथ सफाई, सुरक्षा, बिजली, पानी, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय आदि की व्यवस्था की जाये। इसके तहत तत्काल 22 प्रमुख बाजार प्रांगणों के सुदृढ़ीकरण की योजना स्वीकृत हो गई है, जिसमें दरभंगा में कार्य प्रारम्भ भी हो गया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा “एक राष्ट्र एक बाजार की व्यवस्था की घोषणा की गई है, जिसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार को मिलेगा। बिहार के किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिए अधिकतम मूल्य मिल पायेगा।
डॉ० प्रेम ने कहा कि नगर निकाय (नगर निगम/नगर परिषद् / नगर पंचायत) द्वारा निर्धारित किये गये दर पर कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) के बाजार प्रांगणों की साफ-सफाई की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। इसके लिए बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद् (विघटित) से आवंटन प्राप्त कर लें।
उन्होंने कहा कि अभीतक 54 बाजार प्रांगणों में से 22 बाजार प्रांगणों के जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु बाजार प्रांगण के सड़क, नाला, चहारदिवारी, मेन गेट, प्रशासनिक भवन की मरम्मति, गड्ढ़ा भराई, शौचालय एवं विद्युतीकरण स्वीकृत कराया गया है। शेष 32 बाजार प्रांगणों के चहारदिवारी निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में कराये जाने की योजना है। सभी बाजार प्रांगणों के चहारदिवारी निर्माण/जीर्णोद्धार के दृष्टिगत बाजार प्रांगणों को अतिक्रमण मुक्त कराये जाने एवं बाजार प्रांगण के भूमि को चिन्हांकन एवं नजरी-नक्शा तैयार किये जाने संबंधित कार्य करा लिये जाने के संबंध में संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (विघटित) निदेश दिया गया है।
डॉ० प्रेम ने बताया कि बिहार राज्य भंडार निगम, बिहार राज्य खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्य निगम, बिस्कोमान एवं स्काडा के प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर विपत्र संबंधित समस्या का निराकरण कर एकरारनामा एवं अन्य वांछित अभिलेख के आलोक में आवंटित गोदामों के लंबित किराया का नियमानुसार अद्यतन वसूली 16 अगस्त, 2020 तक कर ली जाय। यदि एकरारनामा के अनुसार अद्यतन किराया नहीं देते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इस अवसर पर श्री सनत कुमार जयपुरियार, सहायक प्रशासक सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थित थे।
