जनबोल न्यूज
नए साल में बिहार मे शहरी निकायों की संख्या बढ़ जाएगी। शहरीकरण के मानकों में बदलाव करने जा रही है राज्य सरकार। लगभग 40 से 50 निकाय गठित हो सकता हैं। निकायों के बनने से राज्य में शहरीकरण की रफ्तार बढ़ेगी। कुछ महिने पहले ही नगर विकास एवं आवास विभाग ने नए निकायों के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगे थे।
बिहार शहरीकरण के मामले में फिलहाल काफी पीछे है। बिहार मे शहरीकरण का आंकड़ा 11 प्रतिशत है। नए निकायों का गठन होने पर आंकड़ा 15 प्रतिशत होगा।
इसी साल छह मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी देते हुए नए निकाय गठन का रास्ता साफ कर दिया था। नगर विकास एवं आवास विभाग ने तब जिलों से प्रस्ताव भी मांग लिया था।
इन प्रस्तावों की जांच के लिए विभाग ने टीमें गठित कर दिया हैं। जिलों से एडीएम, डीपीआरओ, स्टेटिक अफसर सहित अन्य पदाधिकारियों को बारी-बारी से बुलाया गया।
शहरीकरण के मानकों
राज्य में शहरीकरण के मौजूदा मानक के अनुसार शहरी निकाय गठन के लिए कुल जनसंख्या की 75 प्रतिशत आबादी खेती पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जनगणना में कुल जनसंख्या का कृषि और गैर कृषि आधारित आबादी का अलग आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। नए बदलाव में अब कार्यशील जनसंख्या की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी खेती पर निर्भर नहीं होनी चाहिए
