जनबोल न्यूज
पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें भारत में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाने के लिए कई योजनाओं को मंजूरी दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 1 करोड़ डाटा सेंटर खोलने की योजना को मंजूरी दिया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस इंटरफेस नाम दिया गया है।
सरकार का दावा है कि इससे देश में फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिशा में क्रांति आ जाएगी।केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। कि उसकी तरफ से पब्लिक डेटा ऑफिस खोला जाएगा। जिसके लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सरकार से मात्र 7 दिनो में डेटा सेंटर खोलने की इजाजत मिलेगी।
बता दें कि भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की योजना पर काम चल रहा है। इसी योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोच्चि से लक्ष्यद्वीप के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए भी मंजूरी दिया है। इस योजना पर करीब 1072 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च आने की उम्मीद है।
