जनबोल न्यूज
प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद ने आज 24 यानि जुलाई को मुख्यमंत्री, (बिहार सरकार) को एक पत्र लिख कर सत्र 2017-18, 2018-19, एवं 2019-20 में RTE के अंतर्गत लाभान्वित बच्चे की लंबित राशि निर्गत करने के संबंध में आग्रह किया है।
शमायल अहमद ने मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा अवगत कराया की पिछले 7 माह से स्कूल की फीस नहीं आ रही है क्योंकि जनवरी-फरवरी मे राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय कपकपी ठंड के कारण बंद थे और मार्च महीने से कोविड-19 के कारण अभी तक विद्यालय लगातार बंद है इसके कारण स्कूलों को फीस नहीं आ रही है और अब लगता है कि आगे भी एक दो महीने फीस आने की संभावना नहीं है जिसके कारण बिहार के हजारों विद्यालय बंद हो चुके और विद्यालय अपने यहां काम कर रहे 5 लाख से ज्यादा कर्मियों को वेतन नहीं दे पाए है इसके कारण उनके परिवारों को काफी कठिनाइयां आ गई है। एवं भुखमरी के हाल उत्पन्न हो चुके हैं।
शमायल अहमद ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है के निजी विद्यालयों के बिजली बिल, वाहन टैक्स, बिल्डिंग टैक्स एवं वाहनों के ऋण की किश्त को माफ करने के आदेश जारी किए जाएं ताकि विद्यालय जो फीस के अभाव से बंद हो गए हैं उन्हें बचाया जा सके अन्यथा लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे एवं लाखों कर्मी जो बेरोजगार हो चुके हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं। परंतु एक आशा जो सरकार से जुड़ी है वह टूटने से बच जाए और उन्हें भुखमरी और बेरोजगारी से बचाया जा सके।
आपसे निवेदन है जल्द से जल्द आदेश पारित करें नहीं तो लोग अगर भूखे मरेंगे इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
