सेवानिवृत्त के काले कानून को सरकार वापस ले , नही तो चुनाव से पहले होगा जबरदस्त आंदोलन : बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ 

जनबोल न्यूज

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष श्री बृजनंदन शर्मा वरीय उपाध्यक्ष श्री नुनुमणी सिंह वरीय उपाध्यक्ष श्री राम अवतार पांडे उपाध्यक्ष श्री घनश्याम यादव महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा कार्यालय सचिव एवं मीडिया प्रभारी श्री मनोज कुमार एवं पटना मंडल प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव श्री प्रेमचंद्र ने संयुक्त बयान जारी कर कोरोना वायरस की बढ़ती स्थिति को देखते हुए पटना सहित बिहार के सभी नगर निगम नगर निकाय प्रखंड मुख्यालय पंचायत मुख्यालय एवं छोटे शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में चावल बांटने के कार्य पर यथाशीघ्र रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि उपर्युक्त क्षेत्रों के आधे से ज्यादा इलाकों को कोरोना के कारण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है शेष बचे क्षेत्रों में भी बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है ऐसी स्थिति में शिक्षकों एवं अभिभावकों के जान को खतरे में डालकर विभाग द्वारा जबरन चावल का वितरण करवाना कहीं से न्याय उचित प्रतीत नहीं होता है.

अगर सरकार चाहती है की लॉकडाउन अवधि का चावल बच्चों को दिया जाए तो उसे शहरी क्षेत्र में संचालित जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से बटवाय या फिर जितना जितना चावल जिस वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है उतना चावल के बराबर पैसे बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दे इससे बच्चों का भी भला हो जाएगा और उनके अभिभावक तथा शिक्षकों की जान भी बढ़ते हुए कोरोना वायरस से आसानी से बचाई जा सकेगी.

उपर्युक्त सभी शिक्षक नेताओं ने प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य कार्यालय द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति के माध्यम से 50 वर्ष से ऊपर आयु के बिहार सरकार के कर्मियों की आवश्यक सेवानिवृत्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम को काला कानून बताते हुए इस कानून को यथाशीघ्र वापस लेने की सरकार से मांग की है साथ ही पूर्व की भांति ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के कानून को यथावत रखने की भी मांग राज्य सरकार से की है एवं कहा है कि अगर इस काले कानून को यथाशीघ्र वापस नहीं लिया गया और ऐच्छिक सेवानिवृत्ति के पुराने कानून को यथावत नहीं रखा गया तो चुनाव से पहले सरकार के विरुद्ध शिक्षक और कर्मचारी कर सकते हैं बड़े आंदोलन की घोषणा.

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री बृजनंदन शर्मा ने कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि इस तरह के जबरन कराए जाने वाले आवश्यक सेवानिवृत्ति के कानून का बड़े पैमाने पर पदाधिकारियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने का खतरा बढ़ जाएगा इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कोई भी भ्रष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ईमानदार कर्मचारियों, शिक्षकों को बड़े पैमाने पर इस नए नियम के तहत संबंधित पदाधिकारियों द्वारा कोप भाजन का शिकार बनाया जाएगा बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा अगर यथाशीघ्र सरकार अपने इस काले कानून को वापस नहीं लेती और पूर्व की भांति ऐच्छिक सेवानिवृत्ति का कानून यथावत नहीं रखती तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ मजबूरन सरकार के इस काले कानून के खिलाफ चुनाव से पहले आंदोलन का बिगुल फुंक सकता है जिसके कारण सरकारी काम में जो बाधा उत्पन्न होगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
इस आशय की सूचना बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कार्यालय सचिव एवं मीडिया प्रभारी श्री मनोज कुमार ने प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दी