रांची: बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार (Jhharkhand Government ) ने भी राज्य में जातिवार गणना (caste wise census) कराने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन (Chief Minister of Jhharkhand Champai Soren) ने इसे लेकर कार्मिक विभाग को मानक संचालन प्रक्रिया (standard operation procedure) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। एसओपी तैयार होने के बाद इसे मंत्रिमंडल (cabinet) की स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। जिस स्तर पर तैयारी आरंभ हुई है, उससे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 (Parliamentary Elections 2024) के तुरंत बाद राज्य में जातिवार गणना की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी।
चम्पाई सोरने ने अपने एक्स हैंडल पर की घोषणा
18 फरवरी, रविवार को मुख्यमंत्री चम्पाई सोरने ने जातिगत गणना के बारे में अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया – जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड तैयार है।
बिहार के बाद अब झारखंड में है तैयारी
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने बताया कि एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया गया है। बिहार के जातिवार गणना के आधार पर ही झारखंड में गणना होगी। उन्होंने बताया कि जातिवार गणना के लिए ग्रामीण और समाज कल्याण सहित कई विभागों के नामों पर विचार करने के बाद कार्मिक विभाग को अंतिम रूप से चुना गया।
राहुल गांधी ने भी की थी जातिगत गणना की वकालत
उल्लेखनीय है कि राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)-कांग्रेस-राजद के विधायक जातिवार गणना की मांग कर रहे थे। उन्होंने कई बार राज्य विधानसभा में भी इससे संबंधित मांग उठाई है। इस महीने के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के क्रम में झारखंड आए कांग्रेस (Congress) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने भी जातिवार गणना की वकालत की थी। उन्होंने केंद्र में विपक्षी गठबंधन की सरकार बनने पर राष्ट्रव्यापी जातिवार गणना और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटाने का वादा किया था। पूर्व में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि उनकी सरकार जातिवार गणना कराने की पक्षधर है।
