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PM Modi के मुफ्त वैक्सीनेशन के फैसले से खुश हैं CM Nitish ट्विट कर जाहिर की खुशी

Janbol News प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने आज शाम पाँच बजे राष्ट्र को संबोधित किया। संबोधित करते हुए  उन्होने देश में जारी कोरोना

By Jagran News

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प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने आज शाम पाँच बजे राष्ट्र को संबोधित किया। संबोधित करते हुए  उन्होने देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा एलान किया है। पीएम ने कहा केंद्र सरकार राज्यों की भूमिका टीकाकरण में सीमित करते हुए सभी को मुफ्त वैक्सीन लगवाने जा रही है। पीएम के इस फैसले से सीएम नीतीश कुमार ( CM Nitish )  काफी खुश नजर आ रहे हैं। सीएम ने अपनी खुशी माइक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर पर जाहिर की है।

सीएम ने अपने ट्वीटर पर लिखा है-

“पूर्व से केन्द्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण हेतु मुफ्त टीका राज्यों को दिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के सभी लोगों के टीकाकरण हेतु राज्य सरकारों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने एवं पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीवाली तक बढा़कर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है। इसके लिए  प्रधानमंत्री को धन्यवाद। यह कोरोना से जंग जीतने में मददगार होगा।”

राज्यों की मांग पर दिये गये थे वैक्सीन खरीदने के अधिकार

मुफ्त वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने से बिहार जैसे राज्यों को फायदा तो होगा हीं, साथ में वैक्सीनेशन के लिए जरूरी अन्य संसाधनों को जुटाने पर राज्य ज्यादा केंद्रित हो पायेगा। वैक्सीन खरीदने का दारोमदार पहले राज्यों को भी क्यों दी गयी थी? इस पर प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यों की मांग पर ही उन्हें कोरोना नियंत्रण और वैक्सीनेशन के अधिकार दिए गए थे लेकिन अच्छी बात ये रही कि कई राज्यों ने केंद्र के फैसले पर फिर से विचार की मांग की।  मोदी ने कहा कि राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ न हो।  सही तरीके से उनका वैक्सीनेशन हो।  इसके लिए 16 जनवरी से अप्रैल अंत वाली व्यवस्था को फिर लागू किया जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन का सिर्फ 25 प्रतिशत काम था। अब उसकी भी जिम्मेवारी भारत सरकार उठाएगी। अगले दो सप्ताह में  ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। तब तक सबों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जरूरी तैयारी कर लेगी।

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